• पूरे दिन चलेगी जनसुनवाई, स्टाफ मय कम्प्यूटर रहेगा मौजूद
• सुनवाई केन्द्र पर 10 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति
• सीएम ने विधायकों को जनसुनवाई सरकारी भवनों में करने की हिदायत दी

RNE Bikaner.

बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास को अपनी समस्याएं एवं जरूरतें बताने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब गुहार लगाने वालों को न तो विधायक के घर जाना पड़ेगा न ही इस बात का इंतजार करना होगा कि विधायक खुद मौजूद है या नहीं। राहत की बात यह है कि विधायक का विधिवत जनसुनवाई केन्द्र चालू होने जा रहा है। बीकानेर में अपनी मौजूदगी और कार्यक्रमों से खाली वक्त के दौरान जहां खुद विधायक व्यास जनसुनवाई केन्द्र मंे मौजूद रहेंगे वहीं कार्यालय समय में नियमित तौर पर कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। यहां परिवादी अपने परिवाद दे सकेंगे। उनकी शिकायत, जरूरत, समस्या को बाकायदा पंजीबद्ध किया जाएगा। इसे संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। विभागों से इस पर फीडबैक लिया जाएगा। इतना ही नहीं खुद विधायक भी उन मसलों पर सीधे अधिकारियों से बात करेंगे जिनमें त्वरित राहत की जरूरत है या कोई अड़चन आ रही है।

जानिये कहां तैयार हो रहा विधायक का जनसुनवाई केन्द्र:

विधायक जेठानंद व्यास का जनसुनवाई केन्द्र नयाशहर थाना के पीछे स्थित जलदाय विभाग के खाली पड़े कार्यालय में तैयार हो रहा है। इस तीन कमरों के जनसुनवाई केन्द्र में स्टाफ मय कम्प्यूटर मौजूद रहेगा। आगंतुकों के बैठने, पानी, छांव आदि का इंतजाम होगा।

जानिये क्यों बन रहा है ऐसा सुनवाई केन्द्र:

दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों को नियमित जनसुनवाई करने को कहा है। छूट दी गई है कि इसके लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में खाली पड़े सरकारी भवनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं इन भवनों को सुनवाई केन्द्र के रूप में तैयार करने के लिए विधायक कोटे से 10 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति भी दी गई है। इसी कड़ी में बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास का विधायक जनसुनवाई केन्द्र तैयार हो रहा है।

नियमित सुनवाई करते हैं विधायक:

गौरतलब है कि विधायक जेठानंद व्यास एमएलए चुने जाने के दिन से ही नियमित तौर पर अपने आवास पर सुनवाई करते हैं। बेणीसर बारी स्थित आवास पर आगंतुकों के लिए छांव, पानी आदि का इंतजाम भी किया गया है। चूंकि इस स्थान पर पूरे क्षेत्र से लोगों की आवाजाही थोड़ी मुश्किल होती है, ऐसे में अब नये केन्द्र पर व्यवस्थित तौर पर सुनवाई और फॉलोअप का सिस्टम डवलप हो सकेगा।